सीएम के सख्त निर्देश,पुलिसकर्मी गलत तरीके से कहीं भी किसी भी ट्रॉली को रोकता है और उससे वसूली करता है तो उसे तुरंत सस्पेंड करें-ग्रह विभाग
लखनऊ-सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान दिए निर्देश,गृह विभाग इसे सुनिश्चित करे कि अगर कोई पुलिसकर्मी गलत तरीके से कहीं भी किसी भी ट्रॉली को रोकता है और उससे वसूली करता है तो उसे तुरंत सस्पेंड करेंगे
बालू के दाम जिस तरह से नीचे आए हैं, उसी तरह से मौरंग के दाम भी कम से कम 70 रुपये तक लाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त कोई भी अपने हिसाब से नियम न बनाए। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल, एसपी से लेकर सिपाही तक और खनन अधिकारियों तक सबकी जवाबदेही तय की जाए
बालू के दाम जिस तरह से नीचे आए हैं, उसी तरह से मौरंग के दाम भी कम से कम 70 रुपये तक लाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त कोई भी अपने हिसाब से नियम न बनाए। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल, एसपी से लेकर सिपाही तक और खनन अधिकारियों तक सबकी जवाबदेही तय की जाए।
पुलिस व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध खनन रोकें लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि जिस किसान या सामान्य नागरिक को मिट्टी या बालू ले जाने या ऑक्शन करने के लिए परमिट मिला हुआ है, उसे परेशान न किया जाए
इसके अतिरिक्त कोई भी अपने हिसाब से नियम न बनाए। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल, एसपी से लेकर सिपाही तक और खनन अधिकारियों तक सबकी जवाबदेही तय की जाए।
पुलिस व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध खनन रोकें लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि जिस किसान या सामान्य नागरिक को मिट्टी या बालू ले जाने या ऑक्शन करने के लिए परमिट मिला हुआ है, उसे परेशान न किया जाए।
पुलिस व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध खनन रोकें लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि जिस किसान या सामान्य नागरिक को मिट्टी या बालू ले जाने या ऑक्शन करने के लिए परमिट मिला हुआ है, उसे परेशान न किया जाए
बालू के दाम जिस तरह से नीचे आए हैं, उसी तरह से मौरंग के दाम भी कम से कम 70 रुपये तक लाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त कोई भी अपने हिसाब से नियम न बनाए। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल, एसपी से लेकर सिपाही तक और खनन अधिकारियों तक सबकी जवाबदेही तय की जाए
बालू के दाम जिस तरह से नीचे आए हैं, उसी तरह से मौरंग के दाम भी कम से कम 70 रुपये तक लाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त कोई भी अपने हिसाब से नियम न बनाए। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल, एसपी से लेकर सिपाही तक और खनन अधिकारियों तक सबकी जवाबदेही तय की जाए।
पुलिस व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध खनन रोकें लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि जिस किसान या सामान्य नागरिक को मिट्टी या बालू ले जाने या ऑक्शन करने के लिए परमिट मिला हुआ है, उसे परेशान न किया जाए
इसके अतिरिक्त कोई भी अपने हिसाब से नियम न बनाए। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल, एसपी से लेकर सिपाही तक और खनन अधिकारियों तक सबकी जवाबदेही तय की जाए।
पुलिस व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध खनन रोकें लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि जिस किसान या सामान्य नागरिक को मिट्टी या बालू ले जाने या ऑक्शन करने के लिए परमिट मिला हुआ है, उसे परेशान न किया जाए।
पुलिस व राजस्व विभाग संयुक्त रूप से अवैध खनन रोकें लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि जिस किसान या सामान्य नागरिक को मिट्टी या बालू ले जाने या ऑक्शन करने के लिए परमिट मिला हुआ है, उसे परेशान न किया जाए

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